В Государственную Думу РФ по инициативе Министерства строительства совместно с Минюстом, Минфином, МВД и Минэкономразвития был внесён законопроект, позволяющий штрафовать арендаторов помещений, которые занимаются незаконной перепланировкой помещенийжилого типа под рестораны, магазины, фитнес-центры, салоны красоты и другие организации. Нередко работы по перепланировке осуществляются без согласования с муниципальными органами власти и иными компетентными организациями.
Существующее законодательство не предусматривает привлечения к ответственности за указанные правонарушения, несмотря на то, что такие незаконные действия могут нанести зданию существенный вред. В результате этого оно может разрушиться и причинить при этом ущерб имуществу и даже здоровью проживающих там людей.
По новому проекту закона за незаконную перепланировку к бизнесменам будут применяться штрафные санкции. В результате введения этой нормы обычные собственники жилых помещений будут максимально защищены от тех коммерсантов, которые готовы ради получения своей прибыли разрушить равновесие в доме.
Сегодня согласование перепланировок предусмотрено только для физических лиц, которые несут в случае нарушения закона административную ответственность. Правда, любителям таких перестроек грозят небольшие штрафы в пределах 2,5 тысячи рублей. Плюс к этому виновник должен вернуть всё за свой счёт в первоначальный вид.
Но существующие сегодня нормы законодательства в этой сфере не учитывают того, что помещения в жилых домах могут выкупаться или арендоваться юридическими лицами. По новому закону индивидуальные предприниматели или юридические лица будут штрафоваться за такие неправомерные действия, связанные с несогласованной перепланировкой в размере от двухсот пятидесяти до трёхсот тысяч рублей. Должностные лица, затеявшие такие действия, будут лично штрафоваться в размере от тридцат до пятидесяти тысяч рублей.
В настоящее время жилищные инспекции в различных регионах ведут активную борьбу с опасными перепланировками. По данным авторов законопроекта в последнее время было выявлено более пятидесяти семи тысяч случаев нарушений правил пользования жилыми помещениями. Следует учитывать при этом, что в России сегодня зарегистрировано почти 11 миллионов жилых помещений. Юридическим лицам при этом принадлежат почти 203,5 тысяч из них.